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देहरादून। सचिवालय में गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक शुरू होने से पहले सीएम समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों ने केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत के आकस्मिक निधन पर मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही 8 जुलाई को शहीद हुए पांचों जवानों को श्रद्धांजलि दी गई।
कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने तमाम विभागों से संबंधित 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी-
कृषकों के 5 लाख तक के ऋण में स्टाम्प शुल्क माफ़
महगाई भत्ते को लेकर बड़ा फैसला ग्रेज्युटी की सीमा 20 लाख से 25 लाख हुई
5 करोड़ से अधिक विचालन किया जाना हो तो सचिव वित्त की समिति ही इसपर परिक्षण करेगी उसके बाद हाई पावर कमेटी में जाएगा
वन विभाग का मद उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग को लेकर नियमावली को मंजूरी
गृह विभाग में दूरसंचार पुलिस के राजपात्रित अधिकारियो के पदों को लेकर नियमावली को मंजूरी
लावारिश लाशों को लेकर पहले DNA सेम्पल लेकर उसको लेकर प्रचार किया जाएगा उसके बाद ही मेडिकल कालेजों में शोध के लिए दिया जाएगा बाहर के लिए अनुमति PHQ के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी
चिकित्सा स्वास्थ्य मेडिकल कालेज पिथौरागढ़ और हरिद्वार में 240-240 नर्सिंग पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती होगी
सरकार ने दी साहूलित OPD, IPD और तमाम चिकित्सिय रजिस्ट्रेशन शुक्ल कम कर दिए गए हैं एडमिशन चार्ज भी कम किया गया
प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, AC रूम के भी रेट कम हुए
एम्बुलेंस चार्ज भी किया गया कम
लैब चार्ज भी किए गए कम CGHS के रेट से होगा
सरकारी अस्पतालों में किसी की मृत्यु होगी तो निशुल्क एम्बुलेंस से घर पहुंचाया जाएगा पार्थिव शरीर
विद्या समीक्षा केंद्र को लेकर बड़ा फैसला हुआ हैं PEU बनाई गई 25 पद स्वीकृत हुए
Ncc की स्वतंत्रत कम्पनिया चंपावत में स्वीकृत थी उसे दोबारा शुरू किया जाएगा
उरेड़ा में 119 से बढाकर पद 148 किए गए
सतर्कता विभाग का रिवोलविंग फंड बनाने का फैसला
सरकारी सेवा ज्येष्ठता को लेकर बड़ा फैसला अब एक चयन वर्ष को माना जाएगा
नैनी सैनी एयरपोर्ट अब वायुसेना नहीं सरकार ही
212 हेक्टेयर भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया को दिया गया था था पंतनगर की जमीन उसको मंजूरी दी गई
हाउस ऑफ़ हिमालय कम्पनी को लेकर प्रशासनिक और वित्तीय नियम को लेकर फैसला हुआ उसका क्या स्ट्रक्चर होगा इसको लेकर फैसला होगा
केदारनाथ और बद्रीनाथ के नामों का नहीं हो सकेगा उपयोग, कैबिनेट ने फैसला लेते हुए कड़े कानून बनाने को लेकर फैसला होगा
सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज किसी विश्वविद्यालय में शुरू करने को लेकर हुआ फैसला भारतीय ज्ञान परम्परा को लेकर हमारी कोशिश रहती हैं उसका ही वृहद रूप होगा
5 लाख तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे, उत्तराखंड के ठेकेदारों की क्षमता विकास किया जाएगा
अगस्त माह में होगा विधानसभा सत्र, तिथि और स्थान के चयन को लेकर मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत
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