कभी भी बज सकता है उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल, इसकी मंजूरी का इंतजार, पढ़ें पूरी खबर

इंडिया भारत न्यूज डेस्क: प्रदेश सरकार ने राज्य में 25 दिसंबर तक नगर निकाय चुनाव कराने का लक्ष्य रखा है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से न सिर्फ नगर निकायों की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। बल्कि, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है।

सरकार पहले ही इस बात पर अपनी स्थिति साफ कर चुकी है कि प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव दिसंबर महीने में कराए जाएंगे। इसके बाद से ही शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी हैं। शहरी विकास विभाग को ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। संभावनाएं जताई जा रही है कि इसी सप्ताह ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी भी मिल सकती है। जिस पर मंजूरी मिलने के बाद ओबीसी की नियमावली पर निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ओबीसी की आरक्षण नियमावली पर निर्णय लेना है, जिसके बाद निकाय चुनाव की तरफ सरकार आगे बढ़ेगी। जिसके तहत नियमावली पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया डीएम स्तर से शुरू होगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी कर देगा।

उत्तराखंड में 102 नगर निकायों पर चुनाव होने हैं। इन सभी नगर निकायों में 1,309 वार्ड हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश के नगर निकायों में कुल 30,58,299 मतदाता हैं, जिसमें 15,77,228 पुरुष मतदाता और 14,80,528 महिला मतदाता के साथ ही 543 अन्य मतदाता शामिल हैं।