देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में 2016 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस मामले में स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने सरकार को पत्र भेजकर विधिक राय मांगी है। सूत्रों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की संख्या 169 है।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने 2016 से पहले नियुक्त हुए और नियमित हो चुके कर्मचारियों पर विधिक राय लिए जाने के संदर्भ में सरकार को पत्र लिखे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अब सरकार को इस संदर्भ में निर्णय लेना है।
दरअसल, उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन के बाद से बड़े स्तर पर बैकडोर भर्तियां हुई हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने भर्तियों की जांच के लिए रिटायर्ड नौकरशाह डीके कोटिया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया था।
कमेटी ने राज्य गठन से लेकर अभी तक विधानसभा में हुई सभी भर्तियों को अवैध मानते हुए 2016 के बाद के कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश की थी। जबकि 2016 से पहले नियुक्त और नियमित हो चुके कर्मचारियों को लेकर विधिक राय लिए जाने की सिफारिश की गई थी। कमेटी की सिफारिश पर 2016 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। जबकि नियमित हो चुके कर्मचारियों को लेकर अभी तक विधिक राय नहीं ली गई थी। इस वजह से विधानसभा अध्यक्ष लगातार बर्खास्त कर्मचारियों के निशाने पर थी।
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