देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी बनाने की घोषणा की है। एसआईटी को एक महीने के अंदर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। जांच पूरी होने तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जांच एसआईटी को सौंपी गई है। एसआईटी भर्ती परीक्षा में पेपर एक सेंटर से बाहर आने के मामले के हर पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट देगी। जांच पूरी होने तक भर्ती परीक्षा की आगे की प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आग्रह किया गया है।
सीएस ने कहा कि राज्य सरकार यह नहीं चाहती कि युवाओं के साथ किसी तरह का धोखा हो। जिन लोगों ने भी यह षडयंत्र किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर ऐसे किसी भी मामले की जानकारी किसी भी व्यक्ति के पास है तो वह राज्य सरकार, शासन और पुलिस से जानकारी साझा कर सकता है।
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