उपपा की मांग, नशे के सौदागरों और उन्हें संरक्षण देने वालों को करें बेनकाब

अल्मोड़ा। नशा नहीं रोज़गार दो जनअभियान को लेकर उपपा के केंद्रीय कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। जिसमें सामाजिक, राजनीतिक संगठनों से नशे के सौदागरों, उन्हें राजनीतिक संरक्षण देने वालों को बेनकाब करने, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग तेज करने को लेकर संगठित होने की अपील की गई।

बैठक में अभियान के संयोजक पी सी तिवारी के कहा कि नशे व बेरोजगारी के अभिशाप से मुक्ति के बिना उत्तराखंड की अवधारणा साकार नहीं हो सकती है। अन्य वक्ताओं ने कहा कि हर तरह के चुनावों में जिस तरह से युवाओं व अन्य लोगों को नशे व पैसे से गुमराह किया जाता है उसमें शामिल पार्टियों को अपनी इन हरकतों के प्रति खेद प्रकट करते हुए भविष्य में इससे तौबा करने का संकल्प भी लेने की अपील की।

अभियान को विद्यालयों, कॉलेजों, शिक्षा संस्थानों व अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए युवाओं की टीम तैयार करने का फैसला लिया गया। प्रशासन से समाज को नशा मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र संगठन, पैरा लीगल वॉलेंटियर, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जैसी संस्थाओं, श्रमिक, कर्मचारियों, महिला समूहों को जनअभियान के लिए एकजुट करने और शिक्षा विभाग से नशे के सवाल पर विद्यालयों में छात्रों व अभिभावक समितियों की बैठक आयोजित करने की अपील की गई।

बैठक की अध्यक्षता एडवोकेट नारायण राम व संचालन सोनी मेहता ने किया। बैठक में मुहम्मद साकिब, चंपा सुयाल, कमला, राजू गिरी, अनीता बजाज, उछास की भावना पांडे, पंकज सिंह पाना समेत कई लोग मौजूद रहे।