अल्मोड़ा: पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लंबित बिलों का भुगतान करने की मांग की है।
ज्ञापन में विक्रेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध के बाद भी उनके लम्बित बिलों, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 7 माह का तथा केन्द्रीय खाद्य योजना के 6 माह के बिलों का जानबूझकर भुगतान न कर उन्हें गुमराह किया जा रहा है तथा लगातार झूठे आश्वासन देकर विक्रेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। जिससे विक्रेताओं में भारी रोष है। विक्रेता अपनी दुकानों का किराया व अन्य व्यय भी नहीं कर पा रहे हैं। वह सरकार की इस उदासीन रवैये से आहत हैं।
ज्ञापन में कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि एक सप्ताह के भीतर विक्रेताओं के बिलों का भुगतान नहीं किया गया तो जनपद के सभी विक्रेता 1 अक्टूबर 2023 से कार्य बहिष्कार कर हड़ताल में चले जायेंगे तथा इस सम्बन्ध में यदि कार्डधारकों को कोई असुविधा होगी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
विक्रेताओं ने कहा कि अगर विभाग द्वारा किसी भी दुकान में माह अक्टूबर 2023 को खाद्यान्न जबरदस्ती उतारने की कोशिश की गयी तो उसका कड़ा विरोध किया जायेगा और खाद्यान्न को वापस कर दिया जायेगा। यदि इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा किसी भी विक्रेता का उत्पीड़न किया गया तो आन्दोलन को उग्र रूप दिया जायेगा तथा विभाग में तालाबंदी कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी विक्रेताओं की नहीं होगी।
ज्ञापन सौंपने वालों में पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा, जिलाध्यक्ष संजय साह ‘रिक्खू’, महामंत्री केशर खन्नी, सलाहकार दिनेश गोयल, प्रदेश संयोजक अभय साह आदि मौजूद रहे।