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अल्मोड़ा: उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने पहाड़ में भूमाफियाओं के बढ़ते वर्चस्व, प्राकृतिक संसाधनों व जमीनों की लूट तथा भू माफियाओं को मिल रहे सरकारी संरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए है। उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पी.सी तिवारी ने कहा कि आज पहाड़ में कई जगहों पर जमीनें भू माफियाओं के कब्जे में है। जिसमें सिस्टम व सरकार की मिलीभगत साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन अवैध रूप से जमीन कब्जाने वाले दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
यहां नगर के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में उपपा अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि साल 2011 में उपपा की मांग के बाद एडीएम के नेतृत्व में हुई जांच में ए.वी प्रेमनाथ द्वारा डांडा कांडा में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की बात सामने आई थी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त किए गए दिल्ली सचिवालय में पूर्व में तैनात दानिक्स अधिकारी ए.वी प्रेमनाथ व उसके साथ मिले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो सरकार व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालियां निशान खड़े करता है।
तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड में स्कूलों व संस्थाओं के नाम पर बाहरी लोगों द्वारा अवैध तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त कर ऐशगाह व अय्याशी के अड्डे खोले जा रहे है और अवैध तरीके से जमीन कब्जाने का मुकदमा होने के बाद भी प्रेमनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से साफ पता चलता है कि सरकार भूमाफियाओं व रसूखदारों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज विकास और जमीनों की लूट के साथ पूरे राज्य में अराजकता पैदा की जा रही है।
पी.सी तिवारी ने कहा कि एक ओर सरकार कोरोना काल में लौटे व आम स्थानीय नागरिकों पहाड़ के गरीब लोगों को निशाना बना रही है। वहीं पिछले डेढ़ दशक से सार्वजनिक भूमि कब्जा कर अपराध, अराजकता, गुंडागर्दी का केंद्र बन चुकी प्लीजेंट वैली फाउंडेशन (डांडा कांडा) पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार सुनवाई के बाद भी इसमें आदेश क्यों नहीं किया जा रहा है सरकार को इसका जवाब जनता को देना होगा।
तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार द्वारा विकास के नाम पर हिमालय को खत्म किया जा रहा हैं। पहाड़ की जमीनें कैसे भी पूंजीपतियों के हाथ में चले जाए सरकार ऐसी नीतियां लेकर आई है। जमीनों का कोई बंदोबस्त नहीं होने के चलते पहाड़ बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मामले को लेकर बयान नहीं देती है। मंत्री, विधायक और सांसद भी मामले में चुप्पी साधे है।
तिवारी ने ‘प्लीजेंट वैली फाउंडेशन’ की जमीन को तत्काल सरकार के पक्ष में जब्त करने व भू-माफियाओं को संरक्षण देने वालों की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो प्रदेश की जनता को अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, जमीनों की लूट व पहाड़ को बचाने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि उपपा जमीनों व प्राकृतिक संसाधनों के सवालों के साथ भूमाफिया के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहेगी।
पत्रकार वार्ता में पार्टी की केंद्रीय उपाध्यक्ष आनंदी वर्मा, महासचिव नारायण राम, हीरा देवी, राजू गिरी, उछास की भावना पांडे आदि मौजूद रहे।
