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स्थाई राजधानी गैरसैंण व भू-कानून पर सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं: बिष्ट

 

गैरसैंण(चमोली): स्थाई राजधानी गैरसैंण संयुक्त संघर्ष समिति उत्तराखण्ड के अध्यक्ष एन एस बिष्ट ने कहा कि गैरसैंण को प्रदेश की स्थायी राजधानी बनाने व राज्य में भू-कानून लागू करने को लेकर प्रदेश सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। जिसको लेकर प्रदेश की तमाम संघर्षशील ताकतें व अन्य संगठनों द्वारा 15 जनवरी को बागेश्वर में जनसभा व रैली की जाएगी। उन्होंने सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर गैरसैंण को स्थाई राजधानी, प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू करने की मांग की है।

 

 

सीएम को भेजे पत्र में बिष्ट ने कहा कि राज्य 24वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। बाजवूद इसके पहाड़ के विकास की राजधानी गैरसैंण आज तक स्थायी राजधानी घोषित नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि गैरसैंण स्थायी राजधानी का मुद्दा बार-बार राजनीति की भेंट चढ़ता जा रहा है।

बिष्ट ने सीएम को भेजे पत्र में प्रदेश में ससक्त भू कानून व मूलनिवास 1950 शीघ्र लागू करने, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने, टनकपुर-बागेश्वर व रामनगर-गैरसैंण रेल लाइन निर्माण को लेकर शीघ्र कार्यवाही किए जाने, पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए यहां पर उद्योग धंधे लगाकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने व पहाड़ में नयी तकनीकी से कृषि बागवानी विकसित करने तथा निर्माणाधीन गरुड़ ताल, चौखुटिया गैरसैंण व गैरसैंण बच्छुवावाण कस्वीनगर, गरुड़ बागेश्वर मोटरमार्ग का शीघ्र निर्माण कर सड़कों से वंचित गांवों को शीघ्र सड़कमार्ग से जोड़े जाने आदि मांगों पर कार्यवाही करने की मांग की है।

बिष्ट ने कहा कि राजधानी गैरसैंण समेत उक्त मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो आगामी 15 जनवरी को बागेश्वर में होने वाली रैली में आगे की रणनीति तय की जाएगी और सरकार का हर मंच पर विरोध किया जाएगा।

 

 

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