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सीएसीएल, आरटीई फोरम व उत्तराखंड फोर्सेज ने बच्चों की शिक्षा, पोषण एवं बाल श्रम से सुरक्षा को लेकर जारी किया सार्वजनिक घोषणा पत्र

 

अल्मोड़ा: 18वीं लोकसभा के चुनावों को देखते हुए बाल श्रम के खिलाफ अभियान (सीएसीएल), आरटीई फोरम एवं उत्तराखंड फोर्सेज ने संयुक्त रूप से बच्चों की शिक्षा, पोषण एवं बाल श्रम से सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र को सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं समुदायों के पास तक पहुँचाने के लिए अभियान संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

घोषणापत्र में यह कहा गया है कि शिक्षा अधिकार कानून जो कि मात्र 25.5 प्रतिशत विद्यालयों में ही लागू हो पाया है तथा वर्तमान में देश में 8.4 लाख शिक्षकों के पद पूर्णतः खाली है। आर.टी.ई के अनुसार प्रत्येक 1 किमी पर प्राथमिक विद्यालय होने का कानूनी प्रावधान भी लागू नहीं हुआ है इसलिए 2026 तक सभी स्कूलों को आरटीई कानून के हिसाब से पूर्ण रूप से सुसज्जित किया जाए और सभी मानकों को लागू किया जाए। इसी तर्ज पर शिक्षा के अधिकार का दायरा 18 वर्ष तथा बाल श्रम को भी 18 वर्ष तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए जाने की मांग उठायी गयी है।

सार्वजनिक घोषणा पत्र में बाल श्रम को रोकने के लिए राज्य में टास्क फोर्स को सक्रिय करने की मांग उठायी एवं बाल श्रम से मुक्त कराये गए बच्चों के लिए बाल और किशोर श्रमिक पुनर्वास निधि के तहत संसाधनों का उचित कार्यान्वयन और वितरण किए जाने की बात कही गयी है। कोठारी कमीशन की संस्तुतियों के अनुसार शिक्षा का बजट सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत किया जाए। जैसा कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ड्राप आउट बच्चों के बारे में चिंतित है उसी को देखते हुए ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय में ले जाने के लिए क्रेश एवं डे केयर सेंटर स्थापित किए जाए एवं प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए प्रभावशाली व्यवस्थायें संचालित हों।

बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए पोषाहार संबंधी सभी कार्यक्रमों को विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के रूप में संचालित कर स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जाए और राज्य स्तर पर उसकी निगरानी निरंतर रूप से करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

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