अल्मोड़ा। देश के करीब साढ़े चार करोड़ पथ विक्रेताओं के लिए संघर्षरत नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की कोर कमेटी की बैठक हुई। नगर के एक होटल के सभागार में आयोजित इस दो दिवसीय बैठक में फेडरेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारी, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के अधिवक्ता समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
बैठक में स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 और उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों के नियमावली व पथ विक्रेताओं की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्यों के सदस्य मौजूद रहे।
इस मौके पर नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव शक्तिमान घोष ने कहा कि 2014 में संसद में पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 ( Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) पास हुआ था। लेकिन अफसोस की बात है कि 7 साल बीत जाने के बावजूद भी यह कानून लागू नहीं हो पाया।
राष्ट्रीय महासचिव घोष ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर के हितों के लिए वर्तमान में देश के 29 राज्यों में संगठन काम कर रहा है। कहा कि हॉकर शहर के लिए बोझ नहीं है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट कानून को लागू करने के लिए संगठन लगातार संघर्ष करते रहेगा। जरूरत पड़ी तो व्यापक स्तर पर आंदोलन भी किया जाएगा।
इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जम्मू आनंद, जयंत दास, एडवोकेट कमलेश मिश्रा, संदीप वर्मा, मुराद हुसैन, मोहित वलीचा, मनीष सिंह, प्रताप साहू, याकूब, मैकेंजी डाबरे, पीसी तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे।