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इंडिया भारत न्यूज डेस्क: उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने प्रदेश सरकार से वनभूलपुरा में 50 हजार लोगों के आवास ध्वस्त करने की योजना पर तत्काल रोक लगाने एवं पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना उन्हें कतई ना हटाने की मांग की है। उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी एवं केंद्रीय महासचिव दीवान सिंह खनी ने यहां कहा कि सरकार इस मामले को मानवीय त्रासदी में बदलने की कोशिश ना करे और मामले का यथाशीघ्र समाधान निकाले।
उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी एवं केंद्रीय महासचिव दीवान सिंह खनी ने यहां कहा कि न्यायालय के फैसले के नाम पर दशकों से यहां रह रहे जिन लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, वह हमारे समाज का हिस्सा और इस देश के नागरिक हैं। जिनके लिए जरूरी होने पर नागरिक सम्मान के साथ उनको बेघर करने से पहले उपयुक्त आवासों की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है।
उपपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड की बहुत बड़ी जमीनों पर पूंजीपतियों, भू माफियाओं और प्रभावशाली लोगों के कब्जे हैं पर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जो सरकारों की मंशा पर सवाल खड़े करती है।
उपपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार चाहे तो इस मामले को कानूनी तरीकों से हल किया जा सकता है पर लगता है सरकार आम मेहनतकश, गरीब लोगों की मदद नहीं करना चाहती। उपपा ने कहा कि वह इस मामले में बेघर हो रहे लोगों के आंदोलन और हितों के साथ खड़ी रहेगी।
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