बिना पुर्नवास के गरीब-मेहनतकशों के घर उजाड़ना अत्याचार, उपपा ने राज्यपाल को ज्ञापन भेज उठाई यह मांग

अल्मोड़ा: नैनीताल जिले के लालकुआं के नगीना बस्ती को बुल्डोजर से ध्वस्त किए जाने के मामले में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में उपपा ने कहा कि नगीना कालोनी में 40-50 वर्षों से रेलवे लाईन के पास की बस्ती को बिना पुर्नवास व उनके हितों का ख्याल किये 18 मई से ध्वस्त किया जा रहा है, यह विचलित कर देने वाला है और खुद को लोक कल्याणकारी सरकार कहने वालों के लिये शर्मनाक है।

अपर जिलाधिकारी सी.एस मर्तोलिया के माध्यम से भेजे ज्ञापन में उपपा ने कहा कि नगीना कालोनी के निवासी वर्षों से इस देश के सांसद-विधायक चुनते आये हैं, उनके घरों में वैध पानी, बिजली के कनैक्शन हैं और रेलवे ने इस मामले में अभी तक यह जमीन उनकी है के वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किये हैं, ऐसे में अपने ही देश के समाज के मेहनतकश गरीबों के परिवारों को जेसीबी मशीन से नेस्तनाबूद करने का वह कड़ा विरोध करते हैं।

ज्ञापन में कहा कि नगीना जैसी स्थितियां अनेक जगहों पर हैं। उत्तराखण्ड के पहाड़ों, मैदानों में पूंजीवादियों, भू-माफियाओं व प्रभावशाली लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर जमीनों पर अतिक्रमण किया है। अल्मोड़ा जिले में ही पिछले डेढ़ दशक से सार्वजनिक वन भूमि बेनाप भूमि पर सैकड़ों नाली जमीन कब्जा कर गृह विभाग में सेवारत एक अधिकारी ए.वी. प्रेमनाथ, अपराध, अराजकता, गुण्डागर्दी से पुलिस प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ता, यहां तक कि न्यायपालिका से भी खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन उत्तराखण्ड सरकार का बुलडोजर ऐसे मामलों में खामोश हो जाता है, दूसरी ओर नगीना बस्ती के सैकड़ों गरीब परिवारों पर लाठी चार्ज होता है, महिलाएं बेहोश हो जाती है, ऐसा लगता है सरकार व प्रशासन अपने नागरिकों से नहीं बल्कि दुश्मनों से लड़ रहे हैं।

ज्ञापन में मांग करते हुए कहा कि नगीना बस्ती लालकुआं व अन्य स्थानों में भी हटाये गये गरीब, मेहनतकश बेघर लोगों का तत्काल पुर्नवास किया जाय। कही भी गरीबों को अतिक्रमणों के नाम पर हटाने से पहले उनके पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और भूमि माफियाओं को सरकारी जमीनों पर कब्जा कराने वालों या उन पर समय पर कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही हो।

ज्ञापन में कहा कि हमें उम्मीद है हमारी मांगों पर तत्काल कार्यवाही होगी तथा नगीना बस्ती लालकुआं में बुलडोजर द्वारा किया जा रहा बस्ती ध्वस्तीकरण पर रोक लगे तथा उत्तराखण्ड के पहाड़ों, मैदानों में भू-माफियाओं द्वारा हथियाई गयी जमीन पर गरीब जनता व जरूरतमंद को बसने की योजना शुरू होगी। ऐसा न होने पर उपपा जरूरतमंद लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े होकर विरोध दर्ज करेगी।

ज्ञापन देने में उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पी.सी तिवारी, पार्टी के केंद्रीय महासचिव एडवोकेट नारायण राम, एडवोकेट जीवन चंद्र, दीवान राम, पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य प्रकाश राम उछास की रेनू एडवोकेट प्रेम आर्या, एडवोकेट मनोज आर्या, बसंत राम, दीवान राम, नीरा देवी समेत तमाम लोग शामिल रहे।