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अल्मोड़ा। प्रदेश में अवैध मदरसे व अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। अल्मोड़ा में भी प्रशासन एक्शन में आ गया है। प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने सूचना के बाद एक मदरसे पर छापेमारी की गई। मदरसा बिना पंजीकरण के संचालित होते पाया गया। प्रशासन ने मदरसे को नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। अगर संचालक यह काम नहीं करते तो कड़ी कार्रवाई तय है।
मामला भिकियासैंण तहसील क्षेत्र का है। जहां मदरसा बिना पंजीकरण के संचालित होते पाया गया। जिस पर प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मदरसा संचालकों को नोटिस जारी किया है।
मंगलवार को भिकियासैंण स्थित मदरसा दारुल उलूम, फैजाने मुस्तफा में राजस्व, पुलिस एवं शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। एसडीएम भिकियासैंण सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि मदरसा, मदरसा बोर्ड उत्तराखंड में पंजीकृत नहीं पाया गया। बिना पंजीकरण के मदरसा संचालित किया जाना नियम के विरुद्ध है।
एसडीएम ने बताया कि मदरसे में 19 बच्चें पंजीकृत हैं। नोटिस जारी कर मदरसा पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए 72 घंटे यानि तीन दिन का समय दिया गया है। यदि तय समय में मदरसा दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करता हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई में एसडीएम सीमा विश्वकर्मा के अलावा तहसीलदार रवि साह, एसओ भतरौजखान सुशील कुमार, बीईओ रवि मेहता, नायब तहसीलदार दीवान गिरी, कानूनगो भिकियासैण हरिकिशन, मनीला जितेंद्र दत्त थपलियाल, राजस्व उपनिरीक्षक संजय कुमार और विजय कुमार आदि मौजूद रहे।
प्रदेश में धामी सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मीडिया रिपोटर्स के मुताबिक अभी तक 136 मदरसे जांच में बिना मान्यता और रजिस्ट्रेशन के पाए जाने के बाद सील कर दिए गए हैं। ज्यादातर अवैध मदरसे उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार जिले पाए गए हैं। सरकार न केवल मदरसों पर कार्रवाई की है बल्कि उनको कहां से पैसा आ रहा है, इस बात की जांच के भी आदेश दे दिए हैं।
सरकार के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने, सरकार की इस कार्रवाई की वजह से छात्रों का भविष्य अंधकार में जाना करार दिया है।
