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देहरादून: उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं पर पुलिस द्वारा किये गए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेशभर में प्रदर्शन हो रहे है। इस प्रकरण से युवा काफी आक्रोशित है। भर्ती घोटालों पर युवाओं के उबाल को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा सरकार ने इस प्रकरण में गिरफ्तार उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बाबी पंवार समेत 13 आरोपितों पर दर्ज मुकदमे से जानलेवा हमले की आइपीसी धारा-307 हटाने का आदेश दिया है।
उत्तराखंड में चल रहे शिक्षक बेरोजगारों के आंदोलन को लेकर शुक्रवार को बेरोजगार संघ के एक डेलिगेशन ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की थी। जिसमें बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को एसीएस राधा रतूड़ी के सामने रखा। जिस पर एसीएस राधा रतूड़ी ने इन सभी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखने की बात कही। राधा रतूड़ी ने बेरोजगार युवाओं से सहयोग की अपील की।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी सोनिका ने रात करीब नौ बजे एसएसपी दलीप सिंह कुंवर, देहरादून बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व प्रशासन के आला अधिकारियों की उपस्थिति में बेरोजगार युवाओं के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया।वार्ता के बाद जिलाधिकारी ने पथराव के मामले में दर्ज मुकदमे से धारा-307 हटाने के आदेश दिए। युवाओं को बताया कि शनिवार शाम तक गिरफ्तार युवा जमानत पर बाहर आ जाएंगे। इससे युवाओं का आक्रोश कुछ हद तक शांत हुआ। हालांकि, रविवार को होने जा रही लेखपाल भर्ती परीक्षा स्थगित करने से सरकार ने इंकार कर दिया।
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