अल्मोड़ाः जिला पंचायत की सामान्य बैठक शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट की अध्यक्षता में धारानौला स्थित जिला पंचायत सभागार में हुई। इस दौरान सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की जनसमस्याओं को सदन में रखा। प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, कृषि, औद्योगिकी, स्वास्थ्य, विद्युत से सम्बन्धित समस्याएं प्रमुखता से रखी गई। वही, गर्भवती महिलाओं को अनावश्यक रेफर किए जाने व लंबित पड़े भुगतान की समस्याएं भी सदस्यों ने जोर शोर के साथ उठाई।
बैठक में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाये जाने सम्बन्धी मामले सदस्यों द्वारा सदन में रखे गये। जिला पंचायत के आय में वृद्धि हेतु जिला पंचायत सम्पत्तियों का उपयोग करने, जिला पंचायत की सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु तारबाड़, एवं जिला पंचायत की आय में वृद्वि के लिए जिपं की संपत्त्यिों को किराये पर दिये जाने तथा होर्डिग्स-बैनर की उपविधि बनाये जाने के विभिन्न प्रस्ताव पास हुए। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 की 15 वां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की कार्य योजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में अपलोड किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। वही, बिना लाइसेन्स के फेरी व्यवसाय को करने पर भी अर्थदण्ड वसूलने का प्रस्ताव पारित किया गया।
बैठक में इसके अतिरिक्त लोनिवि, सिंचाई, बाल विकास सहित अन्य विभागों की भी समीक्षा की गयी। इस दौरान अधिकारियों द्वारा सदन को अपनी विभागीय योजनाओं की भी जानकारी दी गयी। बैठक का संचालन अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत राजेश कुमार द्वारा किया गया।
इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट ने कहा कि शासन स्तर से भुगतान की समस्याएं है। जियो टैग की जो समस्या आ रही थी उसे ठीक कर लिया गया है। सदस्यों की समस्याओं का शीघ्र समाधान को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
बैठक में विधायक द्वाराहाट मदन सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष जिला पंचायत कान्ता रावत, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे, मुख्य चिकित्साधिकारी आर.सी पंत सहित सदन के सभी सदस्य एवं विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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