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देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट में 18 प्रस्ताव आए, जिनमें से 16 पास किए गए। वही, दूसरी तरफ माना जा रहा था कि कैबिनेट बैठक में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होगी, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई।
मीडिया रिपोर्टस की माने तो 3 फरवरी को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया गया ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट का अच्छे से अध्ययन कराया जा सके। इसके बाद विधेयक के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। लिहाजा, 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पर मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद विधानसभा सदन के पटल पर रखा जाएगा। दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को पारित करने से पहले विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी।
कैबिनेट के फैसले-
स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में निर्णय लिया गया।
उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी
उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन
जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय
नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय
ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी
उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली 2024
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सहसपुर स्किल हब में 5 सेक्टर की ट्रेनिंग को मंजूरी बाजपुर आईटीआई बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 व प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2018-19 से 2022-23 तक के प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी।
