अल्मोड़ा। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने सभी घोषणाओं में वर्तमान तक किए गए सभी कार्यों की जानकारी विभागीय अधिकारियों से प्राप्त की। साथ ही कार्यों को समयबद्धता के साथ करने के निर्देश दिए।
डीएम ने पेयजल, चिकित्सा, संस्कृति, सिंचाई, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, जल संस्थान, विद्युत, पर्यटन, बाल विकास, शहरी विकास, उद्यान विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के द्वारा वर्तमान में किए गए कार्यों की क्रमवार समीक्षा की। सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। साथ ही निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत विकास कार्य किये जाय। इस कार्य में किसी प्रकार कि लापरवाही न बरती जाए। कार्य ऐसे किए जाएं कि 15-20 वर्षों तक उनमें कोई भी कार्य कराने की आवश्यकता न पड़े।
डीएम ने कहा कि सभी विभाग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट और व्यय धनराशि रिपोर्ट डीएम कार्यालय को समय से भेजी जाए। कहा कि जिन विभागों में मुख्यमंत्री घोषणाएं शासन स्तर पर लंबित है उन घोषणाओं के लिए शासन को समय-समय पर पत्राचार किया जाए। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कह कि नये कार्यों के लिए फील्ड विजिट कर तथा स्टीमेट बनाकर टेंडर प्रक्रिया को करना सुनिश्चित करें।
जिला अर्थ एवं संख्या विभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 से अभी तक मुख्यमंत्री द्वारा जिले में 416 घोषणाएं की गई हैं जो जिले के 25 विभागों से संबंधित हैं। इन घोषणाओं में 305 घोषणाएं पूरी तथा 111 घोषणाएं अधूरी है। अधूरी घोषणाओं में से 73 घोषणाएं शासन स्तर पर तथा 38 घोषणाएं जनपद स्तर पर लंबित चल रही हैं। डीएम ने कहा कि अपूर्ण घोषणाओं में जल्द प्रगति लाकर उन्हें पूर्ण किया जाएगा।
बैठक में सीडीओ दिवेश शाशनी, सीएमओ डॉ आरसी पंत, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी रेनू भंडारी सहित सभी संबंधित जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।