अल्मोड़ा। एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसोसिएशन के पूर्व मंडलीय सचिव धीरेन्द्र कुमार पाठक ने कहा कि शिथिलीकरण नहीं मिलने से बड़ी संख्या में पद रिक्त हो रहे है। सरकार व शासन को शिथिलीकरण बहाल करना चाहिए। ताकि अर्हकारी सेवा में पचास प्रतिशत छूट के साथ सदस्यों की पदोन्नति हो सकें। शासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार व तमाम कार्य से वर्क लोड बढ़ा हुआ है और रोज नये नये फरमान जारी हो रहे हैं। शिथिलीकरण को आगे विस्तारित किया जाना चाहिए।
प्रेस को जारी बयान में पाठक ने कहा कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ऐसे विभागों के पदों को भरा जाना नितांत आवश्यक है जहां पद रिक्त हो और पदोन्नति के लिए कार्मिक नहीं मिलते हो। ऐसे में शिथिलीकरण द्वारा पद पूर्ति जरूरी है। विभागों में पद रिक्त होने पर कार्य प्रभावित होते हैं। पद के लिए न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं होने पर पद रिक्त रह जाता है और उसके बदले कोई कार्य व्यवस्था भी नहीं होती। ऐसी स्थिति में शिथिलीकरण जरूरी है। प्रदेश सरकार द्वारा 30 जून 2024 तक के लिए ही शिथिलीकरण जारी किया है। इसके बाद शिथिलीकरण नहीं दिया गया, इससे सदस्यों में रोष व्याप्त है। शासन व सरकार द्वारा इसे हमेशा के लिए लागू करना चाहिए।
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