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देहरादूनः पेपर लीक मामले के बाद धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने समूह ‘ग’ के करीब 7000 पदों की भर्ती परीक्षा को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है। साथ ही कैबिनेट बैठक में नेेेब पेपर लीक के बाद अब 5 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है।
770 पदों के लिए पांच परीक्षाएं रद
कैबिनेट बैठक में 770 पदों के लिए पांच परीक्षाएं रद की गईं हैं। इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले-
आवास विकास विभाग के तहत बिल्डिंग बायलाज में 500 वर्गमीटर तक एकल आवासीय भवन निर्माण को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियमों में से किसी एक का करना होगा पालन।
वित्त विभाग के जीएसटी को लेकर फैसला लिया गया है। इसके तहत बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम शुरू होगी।
शहरी विकास विभाग के तहत एकाउंटिंग के तहत
खाद्य विभाग में सहायक नियंत्रक सेवा नियमवाली में बदलाव होगा।
राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य के रिक्त 50 प्रतिशत पदों को परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा।
पांच राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का सोसायटी मोड में संचालन होगा।
केदारनाथ धाम में शेष कुछ निर्माण कार्यों को पूर्व की एजेंसी कराने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट में पर्वतीय क्षेत्रों में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। भूमि व भवन की उपलब्धता पर विचार होगा।
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