सतत विकास लक्ष्य, पीएम गति शक्ति एवं विजन 2047 पर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

अल्मोड़ा: सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस तथा जिला अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विकास भवन सभागार में सतत विकास लक्ष्य (SDGs), पीएम गति शक्ति एवं विजन 2047 विषयों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला स्तर पर विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, आंकड़ा आधारित योजना निर्माण तथा विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर राज्य एवं राष्ट्र के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के विषय में चर्चा की गई।

मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के 17 वैश्विक लक्ष्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। जनपद स्तर पर इन लक्ष्यों की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग तथा डेटा अपडेट करने पर विशेष बल दिया गया।

पीएम गति शक्ति के अंतर्गत मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी, आधारभूत संरचना विकास तथा परियोजनाओं के समयबद्ध एवं समन्वित क्रियान्वयन की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे योजनाओं के प्रस्ताव एवं प्रगति विवरण को पोर्टल पर अद्यतन रखें तथा विभागीय समन्वय के माध्यम से परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब से बचें।

विजन 2047 के संदर्भ में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने हेतु स्थानीय स्तर पर ठोस रणनीति बनाने, जनसहभागिता बढ़ाने तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में जनपदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीडीओ ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा विकास योजनाओं में गुणवत्ता एवं समयबद्धता को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि डेटा की शुद्धता एवं नियमित समीक्षा से ही वास्तविक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यशाला में प्राप्त सुझावों एवं जानकारी को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए।

कार्यक्रम में उपस्थित प्लानिंग डिपार्टमेंट के निदेशक मनोज पंत ने कार्यशाला का उद्देश्य तथा इसके आयामों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण विकसित जिला है। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों का बेहतर और प्रभावी क्रियान्वयन ही विकसित भारत की नींव है। उन्होंने जनपद स्तरीय अधिकारियों को कहा कि जहां जहां हमारी भूमिकाएं आवश्यक हैं वहां सभी अधिकारी व्यक्तिगत रुचि से कार्यों को गति दें।

कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ अजय पुरोहित, नवीन कोरी, अक्षय जायसवाल तथा नवराज क्षेत्री ने अपने अपने विषयों पर विभिन्न जानकारियां प्रस्तुत की।कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने विषय से संबंधित अपने प्रश्न एवं सुझाव प्रस्तुत किए। विषय विशेषज्ञों ने अधिकारियों जिज्ञासाओं के लिए तर्क प्रस्तुत कर उनके जवाब दिये।

कार्यक्रम में परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण केएन तिवारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी रेणु भंडारी समेत जिला स्तरीय तथा खंड स्तरीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।