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बड़ी खबर: व्यक्ति की मृत्यु होने पर 6 लाख सहायता राशि देगी सरकार, पढ़ें कैबिनेट के बड़े फैसले

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें सर्विस सेक्टर नीति सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अहम प्रावधान प्रस्तावित हुए। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में किए जाने का भी फैसला हुआ।

कैबिनेट फैसले-

– पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर 800 एकड़ से अधिक भूमि का होगा अधिग्रहण, सरकारी भूमि का होगा अधिग्रहण।

– 6 सितंबर से 12 सितम्बर तक विधानसभा सत्र के आयोजन को मंजूरी।

– वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2023 को मंजूरी।

– राज्य निधि से भी दी जाएगी राशि।

– मानव को क्षति होने पर घायल होने 15 हजार, गंभीर घायल होने पर 1 लाख सहायता राशि देगी सरकार।

– मानव की मृत्यु होने पर 6 लाख परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी।

– शहरी विकास के तहत निकायों के किया गया विस्तार।

– नरेंद्र नगर नगर पालिका का किया गया विस्तार, 3 गांवों को किया गया शामिल।

– घाट ब्लॉक मुख्यालय को अब नगर पंचायत बनाया गया है, 6 गांव को किया गया घाट नगर पंचायत में शामिल।

– कीर्तिनगर नगर पंचायत में 32 परिवारों को शामिल किया गया है, जो सीमा विस्तार में छूट गए थे।

– मुनस्यारी नगर पालिका की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी, लेकिन जनसंख्या को देखते हुए नगर पंचायत मुनस्यारी को बनाया गया है।

– ढकरानी को वार्ड नम्बर एक और 2 हरबर्टपुर नगर पालिका में किया गया शामिल।

– रुद्रप्रयाग नगर पालिका का भी किया गया सीमा विस्तार।

– भीमताल नगर पंचायत को नगर पालिका बनाई गई।

– नगर निकाय अभी तक थे जो बढ़कर 114 हो गए।

– वन विभाग में सांख्यिकी कैडर के दो पद समाप्त किए गए है जबकि पद बढ़ाये गए हैं।

– मनरेगा के तहत बीडीओ को 1 लाख तक के कार्यों को मंजूरी देने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है, 3 लाख से ऊपर के कार्यो को डीएम मंजूरी देंगे।

– उच्च शिक्षा के तहत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी।

– शोध को बढ़ावा देने के लिए योजना होगी लागू।

– राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देवभूमि उद्यमिता योजना होगी शुरू।

– स्टार्टप के तहत स्वरोजगार की दी जाएगी ट्रेनिंग।

– सेब की खेती के लिए बनाई गई योजना को मंजूरी।

– अति शीघ्र सेब उत्पादन योजना दिया गया नाम।

– 8 साल के लिए बनाई गई योजना।

– चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग विभाग के लिए भी एक बार नर्सिंग की भर्ती वर्षवार के लिए किया गया।

– वित्त विभाग के तहत परफॉर्मेंस गारंटी के तहत जो राशि जमा होती है।

– गारंटी की तहत जमा राशि को हटाया गया।

– ऊर्जा विभाग में पिटकुल के वार्षिक सदन की पटल पर रखने को मंजूरी।

– आउट ऑफ टर्न के तहत पदक विजेताओं को मिलेगी नौकरी।

– 6 विभागों में 150 पद हुए चयनित।

– 2000 ग्रेड पे से लेकर 5400 ग्रेड पे तक के पद तय।

– खेल विभाग की नई राजपत्रित नियमावली को मंजूरी।

– अभी तक उत्तरप्रदेश की नियमावली खेल विभाग में चल रही थी।

– परिवहन विभाग के तहत प्रतियोगिता परीक्षा शामिल होने वाले युवाओं को 50 प्रतिशत किराया की मिलेगी छूट, मुख्यमंत्री की घोषणा हुई पूरी।

– माध्यमिक नियमावली में संशोधन।

– जिन कोर्स की मान्यता नहीं होती है, इसलिए समय समय पर कैबिनेट में प्रस्ताव आते है कोर्स की मान्यता के लिए, जिसके लिए अब विभाग समिति बनाकर ऐसे कोर्स को मान्यता दे सकता है।

– राज्य लोकसेवा आयोग की नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी।

– सरकारी संपत्तियों को कार्य समय के बाद आम लोग भी प्रयोग कर सकेंगे, इसके लिए डीएम को अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसके लिए शुल्क भी देना होगा।

 

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