अल्मोड़ा: पूर्व दर्जा राज्य मंत्री व राज्य आंदोलनकारी एडवोकेट केवल सती ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखण्ड के राज्य आंदोलनकारियों को आज तक क्षैतिज आरक्षण न देकर उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि जिन राज्य आंदोलनकारियों की शहादत से ये राज्य बना आज उन्हें ही ये सरकार धोखा दे रही है।
मीडिया को जारी एक बयान में सती ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू करने व राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने हेतु उत्तराखण्ड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और विधानसभा सदन में इन दोनों बिन्दुओं को पारित कराकर राज्यपाल के अनुमोदन हेतु भेजा था।
सती ने कहा कि राज्यपाल ने समान नागरिक संहिता के बिल को तो अनुमोदन कर भेज दिया। और वह बिल महामहिम राष्ट्रपति के वहां से भी अनुमोदन होकर आ गया। लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के बिल का अनुमोदन राज्यपाल ने आज तक नहीं किया। और प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए कोई पहल नहीं की। इस तरह राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया।