उपपा ने प्रदेश में धारा 371 लागू करने की उठाई मांग, कहा- प्राकृतिक संसाधनों व जमीनों से खिलवाड़ बंद हो

अल्मोड़ा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड की अस्मिता को बचाना है और यहां के प्राकृतिक संसाधनों पर जनता के अधिकारों को कायम करना है तो सबसे पहले उत्तराखंड की सरकार को विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर यहां पर अन्य पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों की तरह संविधान की धारा 371 लागू करने की मांग करनी चाहिए।

रानीखेत पहुंचे उपपा अध्यक्ष तिवारी ने सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों से उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और यहां की अस्मिता के लिए पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार सरकार द्वारा दिसम्बर 2018 में बनाए गए असीमित खरीद के काले कानून को तत्काल रद्द करने और उत्तराखंडी अस्मिता के संरक्षण हेतु 371 लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार सशक्त भू कानून के नाम पर लोगों के साथ छल कर रही है। सरकार को राज्य बनने के बाद पिछले 24 सालों में विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, लोगों को दी गई ज़मीनों, अनुमतियों को लेकर श्वेत पत्र ज़ारी करना चाहिए और भूमि बंदोबस्त करते हुए जनता की राय के साथ सशक्त भू कानून बनाना चाहिए।

तिवारी ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस की सरकारों ने कहा है कि वे सशक्त भू कानून बनायेंगे लेकिन उन्हीं के समय में सबसे ज्यादा जमीनें बिकी हैं और सशक्त भू कानून का मुद्दा उनके लिए केवल एक चुनावी शिगूफा है।