मिनिस्टीरियल कर्मियों ने दर्जा राज्यमंत्री कुंदन लटवाल को सौंपा 12 सूत्रीय मांग पत्र, पढ़ें पूरी खबर

अल्मोड़ा: उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन की जिला इकाई द्वारा बुधवार को अपनी 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में दर्जाधारी राज्यमंत्री कुंदन लटवाल को ज्ञापन सौंपा।

 

ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान दर्जा राज्यमंत्री कुंदन लटवाल ने मौके पर ही कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा से दूरभाष पर वार्ता कराई। कैबिनेट मंत्री ने फेडरेशन की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष भेजने तथा इस संबंध में सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

 

दर्जा राज्यमंत्री कुंदन सिंह लटवाल ने कहा कि कार्मिकों की मांगों पर हर संभव कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक स्तर पर पैरवी किए जाने का भरोसा दिलाया।

चौघानपाटा स्थित गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों से संबंधित मांग पत्र राज्यमंत्री को सौंपा।

इस अवसर पर कार्यवाहक जिला अध्यक्ष ललित मोहन भट्ट, जिला सचिव महेन्द्र सिंह गुसाईं, फेडरेशन कुमाऊं मंडल के पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पाठक, एजुकेशनल मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनपद अध्यक्ष पान सिंह मेर, सचिव दुर्गा नेगी सहित रोहित जोशी, सुशील फर्त्याल, मीनाक्षी तिवारी, एनके खुल्बे, अंकित तिवारी, नंदू, राजेन्द्र सिंह, विजय सिंह, हरि सिंह, दिनेश चन्द्र तिवारी, नंदन सिंह, ललित प्रसाद, विमल जीना, भीम सिंह, रमेश चन्द्र पाण्डेय, राजू लटवाल, मनीष तिवारी, अभी जोशी, हिमांशु रावत, शंकर सिंह और भास्कर पांडे आदि मौजूद रहे।

 

ये हैं कर्मचारियों की मांगें-

1- कनिष्ठ सहायक का ग्रेड वेतन-लेवल-5 (2800) अनुमन्य करते हुए प्रधान सहायक एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद को समाहित करते हुए पदनाम प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद को समाहित करते हुए पदनाम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं एक पद उप निदेशक (प्रशासन) लेवल-11 के अतिरिक्त पद का सृजन किया जाए।
2. जिन विभागों में पदोन्नतियां नहीं हो रही है, वहां पदोन्नत ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू की जाए।
3. पदोन्नति में लागू फार्गो नियमावली को समाप्त कर पूर्ववर्ती शासनादेश लागू किया जाए।
4. जिन विभागों में मिनिस्टीरियल के पदों का पुनर्गठन नहीं हुआ हैं, वहां शीघ्र पुनगर्ठन कराया जाए।
5. प्रदेश में 80 प्रतिशत कार्मिक सरकारी सेवा में होने के कारण पुरानी पेंशन योजना से वंचित है। अतः कार्मिक हित में पुरानी पेंशन बहाली हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाए।
6. गोल्डन कार्ड में आ रही असुविधा को तत्काल समाप्त किया जाए।
7. स्थानान्तरण अधिनियम में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु शीघ्र बैठक की जाए।
8. “मुख्य प्रशासनिक अधिकारी” (समूह ख) के कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्धारण का संशोधित शासनादेश निर्गत किया जाए।
9. मिनिस्टीरियल कार्मिकों की कॉमन सेवानियमावली प्रख्यापित किया जाए।
10. स्थानान्तरण अधिनियम में समूह ‘ग’ के कार्मिक को उसके गृह तहसील में भी तैनात किये जाने का शासनादेश निर्गत किया जाए।
11. पदोन्नति में संक्रमण काल को समाप्त किया जाए।
12. मिनिस्टीरियल के सृजित पदों पर किसी भी प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनाती न की जाए। इसकी स्पष्ट एस०ओ०पी० बनायी जाए।