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विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 IAS और 20 PCS अफसरों के तबादले, जल्द बदलेंगे कई जिलों के DM और कप्तान

 

देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। जिसके तहत कई आईएएस और पीसीएस अफसरों को इधर उधर किया गया। जबकि, कई अधिकारियों से जिम्मेदारी हटाई और सौंपी गई है। इस तबादला सूची में 10 आईएएस अधिकारियों के साथ ही 20 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है।

 

स्थानांतरण आदेश के तहत अधिकारियों को उनके वर्तमान पदभार से अवमुक्त करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, हरिद्वार समेत कई जिलों के प्रशासनिक पदों के साथ नगर निगमों और विकास से जुड़े विभागों में भी बदलाव किया गया है।

 

 

देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी अभिमन्यु शाह को अपर सचिव पर्यटन तथा अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास परिषद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पिथौरागढ़ के मुख्य विकास अधिकारी दीपक सैनी को मुख्य विकास अधिकारी देहरादून बनाया गया है। शहरी विकास निदेशालय में अपर निदेशक रहे प्रवीण कुमार को मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई है।

 

इसके अलावा अल्मोड़ा जिले में भी बदलाव हुआ है। संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत दीक्षिता जोशी को संयुक्त मजिस्ट्रेट काशीपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। वही, पीसीएस अधिकारी रामजीशरण शर्मा को सीडीओ अल्मोड़ा से हटाकर सूचना प्रौद्योगिकी एजेंसी देहरादून के अपर निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

 

जल्द बदल सकते हैं कई जिलों के जिलाधिकारी व कप्तान

आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिए हैं कि एक ही स्थान पर पांच वर्ष से अधिक समय से जमे कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाएं। इस कड़ी में सरकार ने बुधवार यानी 11 नवंबर से स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर दी हैं।

 

शासन में सचिव स्तर से लेकर जिलों में जिलाधिकारियों व कप्तानों के स्थानांतरण की तैयारी है। जल्द ही कई जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान बदल सकते हैं। सूत्रों की मानें तो कार्मिक व गृह विभाग में स्थानांतरण सूचियां तैयार हो गई है, इन्हें बस जारी करना शेष है।

 

 

अभी प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह और फिर दीपावली के अवकाश के कारण ये स्थानांतरण नहीं हो पाए थे। प्रदेश में 15 नवंबर को आयोग की टीम आ रही है। उससे पहले ही शासन को स्थानांतरण करने है।

 

यहां देखे लिस्ट-

 

 

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