फिर चर्चाओं में आया अल्मोड़ा का नैनीसार भूमि विवाद, BJP-CONG में जुबानी जंग तेज, PC तिवारी बोले- जमीनों का श्वेत पत्र जारी करें दोनों दल

 

अल्मोड़ा: उत्तराखंड में जमीनों और सरकारी संपत्तियों को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच अल्मोड़ा का नैनीसार भूमि विवाद एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है।

 

भाजपा सांसद अजय भट्ट ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी कांग्रेस की हरीश रावत सरकार ने नैनीसार में 7 हेक्टेयर से अधिक जमीन 30 साल की लीज पर एक निजी व्यक्ति को दे दी थी।

 

वहीं, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि जमीन आवंटन से स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रावधान एमओयू में जरूर रहा होगा। भाजपा सरकार को गड़बड़ी नजर आती है, तो जांच करा लें।

 

इस सियासी आरोप-प्रत्यारोप के बीच उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के संयोजक व लंबे समय से प्रदेश में जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ रहे पी.सी तिवारी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि नैनीसार और डांडाकांडा समेत कई जगहों पर पूंजीपतियों को जमीन लीज पर देने का काम दोनों दलों की सरकारों ने किया है। चुनाव नजदीक आते ही भाजपा को नैनीसार की याद आ रही है।

 

पीसी तिवारी का आरोप है कि नैनीसार में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के शिलान्यास कार्यक्रम में उस समय भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद थे। उन्होंने दोनों दलों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें उत्तराखंड की जमीनों की इतनी ही चिंता है तो अपनी-अपनी सरकारों के कार्यकाल में हुए जमीन आवंटन का श्वेत पत्र जारी करें।

 

क्या है नैनीसार भूमि विवाद

वर्ष 2015 में हरीश रावत सरकार ने नैनीसार में करीब 7.061 हेक्टेयर यानी 353 नाली जमीन एक संस्था को आवासीय स्कूल और पर्यटन परियोजना के लिए 30 साल की लीज पर दी थी। इसका स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध किया था। इस संस्था को जिंदल समूह से जुड़ा बताया गया था।