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इंडिया भारत न्यूज डेस्क: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताते हुए कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, साल 2020, 2021 और 2022 में 185 बाहरी लोगों ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले 3 सालों के दौरान केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के लोगों ने वहां कोई जमीन नहीं खरीदी है।
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जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से धारा 35ए के प्रावधानों को भी खत्म कर दिया गया, इससे राज्य को जो विशेष दर्जा मिला हुआ था वो खत्म हो गया। धारा 35ए ही राज्य में बाहरी लोगों को जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए रोकती थी। इसी दौरान लदाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। सरकार ने यहां जमीन खरीदने का ब्यौरा संसद में दिया है।
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था। लद्दाख 31 अक्टूबर, 2019 को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इससे पहले, लद्दाख भारत के उत्तरी राज्य जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था।
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