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डीएम ने ली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, इस मामले में दिए कमेटी गठित करने के निर्देश, पढ़ें पूरी खबर

अल्मोड़ा: जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्ट्रेट में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें शिक्षा विभाग के अफसरों द्वारा समग्र शिक्षा अभियान एवं पीएम पोषण योजना से संबंधित पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस दौरान डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जिले में आरटीई की प्रक्रिया व एसएमसी के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के आकलन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने बैठक में समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जनपद में शिक्षा का स्तर सुधारने हेतु विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्यों को सही ढंग से कार्यान्वित किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र संख्या तथा प्राइवेट स्कूलों में मानकानुसार एडमिशन आदि के बारे भी जानकारी प्राप्त की तथा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।

डीएम ने सभी संबंधितों को निर्देश दिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-छात्राओं के बारे में आकलन तैयार किया जाए। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट को निर्देश दिए कि इसके लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए तथा प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कोटा पूरा करने में आ रही समस्या का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत आवंटित बजट से जो भी कार्य किए जा रहे हैं या किए जाने हैं, उनकी प्रक्रिया में तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं जैसे छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की उपलब्धता, बिजली, पानी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

डीएम ने विभागीय अधिकारियों को स्कूलों में एसएमसी के माध्यम से कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में आ रही कमी को देखते हुए समिति गठित कर इसका आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिले में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जिले के समस्त स्कूल तथा उनमें पंजीकृत छात्र संख्या आदि के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित वार्षिक बजट के बारे में जानकारी दी।

बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट ने बताया कि जिले में समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए 6455.19 लाख रुपए का बजट विभिन्न कार्यों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमें अभी तक 841.40 लाख रुपए जनपद स्तर पर प्राप्त हुए है। उन्होंने बताया कि 841.40 लाख रुपए के सापेक्ष 504.44 लाख रुपए विभिन्न गतिविधियों में खर्च कर लिए गए हैं। जिलाधिकारी ने वार्षिक बजट को अनुमोदित कर कहा कि बजट का व्यय निर्धारित कार्यों में ही किया जाए।

इसके बाद जिलाधिकारी ने पीएम पोषण योजना की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने योजना से संबंधित जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने कहा कि मानकानुसार तथा मेन्यू के अनुसार स्कूली बच्चों को पोषण युक्त आहार एमडीएम के तहत दिया जाए।

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आरसी पंत, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक अत्रेय सयाना, महिला कल्याण संस्था की अध्यक्ष रीता दुर्गापाल, रिटायर्ड प्रधानाचार्य सुरेश पाठक, समन्वयक नीतू सूद, समन्वयक प्रदीप बिष्ट, एमडीएम समन्वयक जया बिष्ट, राजेश बेलवाल, तनुजा गढ़िया, पूनम मौर्या, असिस्टेंट एकाउंट आफिसर जगदीश बिष्ट, कुंदन रावत, नवीन नौटियाल, सनी गुलाटी, धीरज, गौरव पांडे, गौरव बर्गली, देवेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।

 

 

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