अल्मोड़ा। अल्मोड़ा-हल्द्वानी नेशनल हाईवे में बाईपास का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। करोड़ों रूपये की लागत से बन रहे बाईपास का निर्माण कार्य बिना टेंडर के शुरू करने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं।
धरनास्थल पर विधायक मनोज तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रांतीय खण्ड लोनिवि के अधिशासी अभियंता के द्वारा 10.23 करोड़ की धनराशि से चौसली डोबा मोटर मार्ग किमी दो से वैकल्पिक लिंक मोटर मार्ग बाईपास का निर्माण कार्य बिना टेंडर अपने चहेतों को देकर नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि विभाग ने अपने इस कृत्य से भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। नियमों को ताक पर रखकर विभाग द्वारा अपने चहेतों को करोड़ों का यह कार्य देना स्पष्ट करता है कि विभागीय अधिकारी अपने पदों का दुरूपयोग करते हुए अपने लाभ के लिए सरकारी धन की बंदरबांट कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि मनमाने तरीके से किए जा रहे कार्य को बंद कर इसके टेंडर नहीं निकाले जाते, तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने कहा कि लोनिवि के इस कृत्य ने विभाग की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई को इस तरह से बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी।
धरने में नगर अध्यक्ष तारा चंद्र जोशी, पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, पूर्व जिलाध्यक्ष पीताम्बर पाण्डेय, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पूरन रौतेला, गोविंद सिंह मेहरा, गीता मेहरा, भैरव गोस्वामी,सुशील साह,अख्तर हुसैन,गौरव वर्मा,हरीश भट्ट,मनोज वर्मा, जगदीश पांडे, नवाज खान, देवेंद्र कनवाल, मनोज जोशी, अमन अंसारी, दीप सिंह डांगी, कार्तिक साह, देवेंद्र बिष्ट, निर्मल रावत, धीरेन्द्र गैलाकोटी, पवन मेहरा, दिनेश पिलख्वाल, अजीत कार्की, प्रदीप बिष्ट, परितोष जोशी, नारायण पांडे, अमरजीत भाकुनी, विनोद वैष्णव सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे।
ग्रामीणों का आरोप, विभाग ने नहीं मांगी अनापत्ति
अल्मोड़ा। डोबा के ग्रामीणों का आरोप है कि लोनिवि द्वारा बाईपास में भूमि कटान को लेकर उनसे कोई अनापत्ति नहीं मांगी गई है। निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य गोपाल गुरुरानी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बाईपास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें डोबा गांव के ग्रामीणों की नाप भूमि भी शामिल है। लेकिन विभाग द्वारा अब तक ग्रामीणों से कोई अनापत्ति नहीं ली गई है। उधर, डीएम आलोक कुमार पांडेय का कहना है कि ग्रामीणों से अनापत्ति मांगी गई थी। इस संबंध में कई ग्रामीण उनसे मुलाकात भी कर चुके है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार से मुआवजे के लिए धनराशि स्वीकृत हो चुकी है।
जिलाधिकारी ने कही यह बात
अल्मोड़ा। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि भारत सरकार से चौसली डोबा काकड़ीघाट वैकल्पिक मार्ग के लिए 13.5 करोड़ व 4.5 करोड़ की मंजूरी मिली है। जबकि चौसली डोबा मोटर मार्ग किमी दो से 1.7 किलोमीटर के बाईपास के लिए 10.23 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इस धनराशि से बाईपास में दो वैली ब्रिज का निर्माण और सड़क कटिंग का कार्य होना है, मुआवजे की धनराशि भी इसी में शामिल है। चौसली डोबा काकड़ीघाट वैकल्पिक मार्ग के लिए धनराशि स्वीकृत होने के बाद अक्टूबर माह में टेंडर प्रक्रिया हुई, जिसमें हाईकोर्ट से स्टे लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां बाईपास का निर्माण हो रहा है वह ग्रामीण क्षेत्र है। पंचायत चुनाव के चलते कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है और मानसून सीजन भी नजदीक है ऐसे में टेंडर प्रक्रिया का इंतजार नहीं किया जा सकता है क्योंकि क्वारब के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर जल्द से जल्द बाईपास का निर्माण होना है। भारत सरकार के निर्देश भी है कि काम जल्द से पूरा हो। विभाग द्वारा प्रत्येक दिन की रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है। जल्द से बाईपास का निर्माण हो सके, इसके लिए चार हिस्सों में काम बांटा गया है। प्रशासन क्वारब समस्या के समाधान के लिए पूरी तत्परता से काम कर रहा है।