210 करोड़ की संपत्ति पर हरीश रावत ने मंत्री रेखा आर्य और सरकार को घेरा, बोले- “सवाल का जवाब देना होगा, सरकार में हमारे भी सूत्र हैं”

 

देहरादून: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़े 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री और सरकार पर तीखा हमला बोला है।

सोशल मीडिया पर जारी अपनी लंबी पोस्ट में उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी मंत्री या उसके परिवार से जुड़ी इतनी बड़ी संपत्ति की बात सामने आ रही है तो उसके स्रोत की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 210 करोड़ रुपये कोई सामान्य रकम नहीं है और जनता को इस पर सवाल पूछने का पूरा अधिकार है।

 

हरीश रावत ने अपनी फेसबुक पोस्ट में रेखा आर्य के पति की ओर से कथित तौर पर दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हल्द्वानी की बरेली रोड स्थित फार्म हाउस और विशाल कोठी के साथ बरेली-शाहजहांपुर रोड पर बन रही टाउनशिप तथा देहरादून की संपत्तियों का भी जिक्र किया। हरीश रावत ने सवाल किया कि इन संपत्तियों का मालिक कौन है और इन्हें बनाने के लिए धन कहां से आया?

 

 

 

उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बने इस प्रकरण में पूर्व सीएम हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि मंत्री के पति की ओर से विभाग में कथित भ्रष्टाचार की जानकारी मुख्यमंत्री को दिए जाने की बात कही जा रही है, तो मुख्यमंत्री की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि संपत्ति को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद सामने नहीं आता, तो कथित अनियमितताओं का मामला शायद सार्वजनिक नहीं होता। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

 

अपनी संपत्ति की जांच कराने की भी दी चुनौती

हरीश रावत ने अपनी और अपने परिवार की संपत्तियों की जांच कराने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी संपत्तियों की जांच पहले से ही ईडी कर रही है। उन्होंने चुनौती दी कि पहले उनकी संपत्तियों की जांच कर ली जाए और उसके बाद दूसरे पक्ष की संपत्तियों की भी पड़ताल होनी चाहिए। रावत ने भाजपा की ओर से बार-बार उठाए जाने वाले पुराने स्टिंग प्रकरण पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि यदि उस स्टिंग में 210 करोड़ रुपये के लेनदेन का कोई प्रमाण है, तो उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि यदि स्टिंग में अपराध था तो पिछले दस वर्षों में सरकार ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की?

 

डेनिस शराब नीति पर भी रखी अपनी बात

पोस्ट में हरीश रावत ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान डेनिस शराब को लेकर हुए विवाद पर भी सफाई दी। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य की शराब नीति को बागवानी से जोड़ने का निर्णय उन्होंने लिया था। उनका तर्क है कि इस नीति का उद्देश्य उत्तराखंड के फल, सब्जी और गन्ना उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराना तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। उन्होंने दावा किया कि इस नीति से लक्सर समेत राज्य की दो चीनी मिलों को लाभ मिला और किसानों को भी फायदा पहुंचा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि डेनिस को तीन महीने के भीतर 20 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी मिलने की जानकारी सामने आने के बाद उन्होंने स्थिति को सामान्य किया।

 

 

 

रावत ने गोवा की काजू फेनी और कर्नाटक की रागी बीयर का उदाहरण देते हुए कहा कि स्थानीय कृषि उत्पादों को उद्योग से जोड़ने की नीति दूसरे राज्यों में भी अपनाई गई है। उनके मुताबिक उत्तराखंड के बागवानी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इस तरह की नीतियों की जरूरत है।

 

पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुराने मामलों को बार-बार उठाया जाएगा तो उनके पास भी कई अन्य जानकारियां हैं, जिन्हें वह सार्वजनिक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप करना नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल उठाना है।

हरीश रावत की फेसबुक पोस्ट यहां देखे-

“210 करोड़ का सवाल है, जवाब तो देना होगा!”

मेरे पास 210 करोड़ ही नहीं, और भी कई जानकारियाँ हैं। सरकार में हमारे भी सूत्र हैं।

मेरे बागेश्वर-पिथौरागढ़ दौरे के बाद भाजपा में बौखलाहट है और उनके मंत्री द्वारा मेरे सम्मान में जोड़े गए विशेषणों और उपाधियों से विशेष रूप से स्पष्ट हो जाता है। मैंने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर कभी किसी की आलोचना नहीं की। मगर मंत्री एक संवैधानिक संस्था होता है। 210 करोड़ रुपये कोई सामान्य राशि नहीं है। मैं समझता हूं, उत्तराखंड के किसी भी राजनेता के पास यदि 40-50 करोड़ से अधिक की संपति है तो लोगों को सवाल करने का हक बनेगा। यहां तो 210 करोड़ की संपत्ति है और इस बात को और कोई नहीं कह रहा है, अग्नि को साक्षी मान कर फेरे लेने वाला पति कह रहा है और पति के पास की संपत्ति का ब्योरा भी धीरे-धीरे खोजी समाचार पत्रों से आ रहा है। हल्द्वानी बरेली रोड में आलीशान फार्म हाउस और उसमें विशाल कोठी, जिसका गेस्ट हाउस मुख्यमंत्री हाउस  की तुलना करता है। किस के नाम पर है? कौन है उसका मालिक है और कहां से उसको बनाने की सम्पत्ति जुटी है? ये लोगों की जिज्ञासा और चिंता का कारण होना चाहिए।

अब समाचार आ रहे हैं बरेली शाहजहांपुर रोड में कुछ टाउनशिप बन रही हैं। देहरादून में भी एक आलिशान कोठी का जिक्र आ रहा है और पहले ही एक साप्ताहिक न्यूज पेपर हल्द्वानी और ऊधमसिंहनगर की संपत्तियों का ब्यौरा छाप चुका है। जिसका कोई प्रमाणिक कंटेडिक्शन संबंधित पक्षों की तरफ से नहीं आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी  के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, उनका आज का मौन मंत्री के पतिदेव के इस बयान से और गहरा हो जाता है कि मैंने मुख्यमंत्री को इस विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दे दी थी। लूट न जाने कब तक जारी रहती, यदि बंटी और बबली में परिसंपत्ति को लेकर विवाद न उठता और जब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो मैं इस अनुरोध के साथ कह रहा हूँ कि मेरे और मेरी परिवार की जिनमें मेरी बबलियां भी सम्मिलित हैं उनकी संपति की भी जांच कर ली जाए। पहले मेरी बबलियां खोजी जाएं और फिर उनकी संपति की जांच कर ली जाए। यू बताते चलू कि ईडी पहले ही मेरी संपत्तियों की जांच कर रही है।

डेनिस शराब को लेकर में स्तिथि पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं और आज भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार उचित समझे तो जिन तीन-चार महिनों में डेनिस का आतंक शराब की दुकानों में छाया है, उस कालखंड की जांच करवा लें। हाँ, मैं इस निर्णय के लिए अवश्य दोषी हूँ कि मैंने राज्य की शराब नीति को बागवानी नीति के साथ जोड़ने का दुस्साहस किया और यह आदेश किया कि कोई भी शराब निर्माता कंपनी यदि उत्तराखंड के फल, सब्जी और गन्ने का उपयोग डिस्टिलेशन में करते हैं, तो उनको मार्केट में 20 प्रतिशत बिक्री के मार्केटिंग राइट दिए जाएँगे और निश्चित तौर पर तीन महीने में 20 प्रतिशत से ज्यादा के मार्केट शेयर डेनिस को दिए गए। ज्यों ही यह तथ्य मेरे सामने आया, मैंने स्थिति को सामान्य बना दिया। मेरे नीतिगत निर्णय का ही प्रभाव था कि राज्य की दो शुगर फैक्ट्रियाँ जो बंद होने के कगार पर जा रही थीं (जिनमें लक्सर भी सम्मिलित है), वह लाभ अर्जित कर सके और उसका लाभ किसान भाइयों को मिला। उत्तराखंड की मंडी टनकपुर और कर्णप्रयाग से उस कालखंड में लोगों ने बड़ी मात्रा में सब्जियों और फलों की खरीद की। और प्रत्येक राज्य अपने राज्य के उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की पॉलिसी बनाता है।

गोवा की सरकार ने वर्षों-वर्षों पहले काजू फेनी बनाने का निर्णय लिया और आज उनकी काजू फेनी विदेशों तक में बिक रही है। जबकि प्रारंभ में उससे उठने वाली गंध लोगों को परेशान करती थी, लेकिन गोवा के लोग परेशान नहीं हुए और आज गोवा और मराठवाड़ा क्षेत्र के काजू उत्पादकों को उसका लाभ मिल रहा है। कर्नाटक की सरकार ने हमारी पहल का अनुसरण कर रागी बीयर तैयार की और आज बेंगलुरु के अंदर एक दर्जन से ज्यादा पब और बार रागी बीयर बेचते हैं। अरुणाचल की सरकार ने भी उस नीति का अनुसरण किया, वह भी यही काम कर रहे हैं। दुनिया के अंदर फ्रांस और रूस इस बात के उदाहरण हैं। एक ने अपने मैंगो ग्रोवर्स के लिए स्कॉच को कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया और आज दुनिया भर में उनकी स्कॉच की बोतलों को जन्मदिन और दूसरे अवसरों पर चीयर-अप करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। रूस की वोदका, जिसको सामान्य तौर पर लोग ग्रहण नहीं कर सकते, मगर रूस ने उसको एकीकृत वाइन प्रोडक्ट के रूप में अपने देश के अंदर वर्षों-वर्षों तक संरक्षण दिया है।

मेरे पास समय कम था, मैं अच्छी नीति को आगे नहीं बढ़ा पाया। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ, यदि उत्तराखंड के हॉर्टिकल्चर सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो शराब नीति के साथ जोड़ना होगा। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उत्तराखंड के लोगों को यह समझा नहीं पाया कि इस नीति का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को, यहाँ के रोजगार को और यहाँ के फल उत्पादकों को कितना लाभ मिलेगा।

स्टिंग की बात बार-बार भाजपा करती है, क्योंकि मेरे स्टिंग के सहारे ही भाजपा चुनाव वैतरणी पार करने की कई बार कोशिश कर चुकी है। अब लोग स्टिंग की हकीकत समझ गए हैं। यदि मेरे उस स्टिंग में कहीं 210 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है, तो फिर मेरा स्थान जेल के अंदर होना चाहिए। क्योंकि मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि मेरे पास मेरे सार्वजनिक जीवन की लंबाई-चौड़ाई के अनुपात से यदि ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो मुझे दंडित किया जाना चाहिए।

एक हवाई व्यापारी ताजमहल या लाल किला बेचने का प्रस्ताव करता है और पैसे भी खुद लगाता है और उसको टालने के लिए यदि मैं कह देता हूँ कि ‘भाई खरीद लेना, जब खरीद लोगे तो उसके बाद मेरे पास आकर के टॉप-अप (ब्याज सहित) ले जाना’, तो क्या यह इतना बड़ा अपराध है कि उसके लिए हरीश रावत के 60 साल के सार्वजनिक जीवन को कटघरे में खड़ा किया जाए? और बार-बार कटघरे में खड़ा किया जाए? इस पर उत्तराखंड के लोगों को एक बार अंतिम रूप से विचार कर लेना चाहिए। यदि वह फिर भी ऐसा मानते हैं, तो फिर मैं झोला-झंपट लेकर के जहाँ स्थान मिलेगा वहाँ अपनी धूनी रमा लूँगा, ‘सर्व भूमि गोपाल की’ कहकर विदा हो लूँगा। मगर मैं बार-बार एक राजनीतिक दल और राजनीतिक लोगों से यह नहीं सुनना चाहता कि वह स्टिंग-स्टिंग कहकर… , यदि उस स्टिंग में कुछ था तो 10 साल तक तुम सरकार चला रहे थे या घुइयाँ छिल रहे थे? या केवल माल बना रहे थे?

क्यों नहीं स्टिंग के अपराधी को आपने दंड दिलवाया, कानून के कटघरे में खड़ा किया? क्या इतनी अक्षम सरकार थी आपकी? भाजपा के लोगों अपनी अक्षमता का और प्रदर्शन मत करो। यदि जख्म छेड़ोगे, तो मेरे पास भी बहुत कुछ जानकारियाँ हैं। मेरे पास 210 करोड़ ही नहीं, और भी कई जानकारियाँ हैं। सरकार में हमारे भी सूत्र हैं।

भाजपा के दोस्तों, यदि ज्यादा मुझसे छेड़छाड़ करोगे, तो अभी तो केवल बागेश्वर-पिथौरागढ़ के दौरे पर गया हूँ। मुझे और जगहों की भी सड़कें और डेस्टिनेशन मालूम हैं, मैं वहाँ के दौरों पर भी जा सकता हूँ। अभी तो केवल 210 करोड़ की बात कही है और भी कुछ बातें हैं, जिनको उठाने में मैं परहेज या गुरेज नहीं करूँगा।

मुझे तू-तू, मैं-मैं में शामिल मत करो, मैंने 210 करोड़ को लेकर के जो कुछ कहा है, वह एक दर्द है। यदि भ्रष्टाचार इतना गहराई तक पहुँच गया है कि एक छोटे से सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति 210 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित कर सकता है, तो फिर बिना किसी अन्य नोन (Known) व्यवसाय के, तो फिर यह एक चिंता का विषय है।”