वन पंचायतों को खत्म करने की साजिश नहीं होगी बर्दाश्त: तिवारी

अल्मोड़ा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि वन पंचायतों को यदि ग्राम पंचायतों के अधीन किया गया तो वह अपना अस्तित्व खो देंगे। वन पंचायतों का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है, जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत के साथ एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार की इस साजिश को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शुक्रवार को प्रेस को जारी बयान में पीसी तिवारी ने कहा कि राज्य बनने के बाद भाजपा कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने समय-समय पर नियमावली बदलकर वन पंचायतों को कमजोर करने का काम किया। वन मंत्री द्वारा दिए गए बयान में वन पंचायत को ग्राम पंचायत के अधीन किए जाने की बात कही हैं। जिससे स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान सरकार वन पंचायत जैसी लोकतांत्रिक व संवैधानिक संस्था को समाप्त करने की साजिश रच रही हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पूर्व वन पंचायत नियमावली में संशोधन कर राज्य परामर्श दात्री समिति में लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आने वाले सरपंच की व्यवस्था समाप्त कर उसके स्थान पर सरपंचों को मनोनीत करने की व्यवस्था दी गई। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद वन पंचायत नियमावली में चार बार संशोधन किया जा चुका है। इन संशोधनों के जरिए वन पंचायत की स्वायत्तता को कमजोर कर उनमें वन विभाग का अत्यधिक हस्तक्षेप बढ़ा दिया गया है।

तिवारी ने कहा कि वन मंत्री के बयान से वन पंचायत प्रतिनिधियों एवं उत्तराखंड की बेहतरी के लिए संघर्षरत सामाजिक राजनीतिक संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने भाजपा व कांग्रेस पर उत्तराखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही सरकारों ने भू माफिया की भूमिका में रहकर जमीनों को बेचने का काम स्वयं किया है। उन्होंने वन पंचायत की मजबूती के लिए जनपक्षीय वन पंचायत अधिनियम बनाए जाने की मांग की है और कहा कि वन पंचायतों के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की लूट के खिलाफ प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।