उत्तराखंड में बजा चुनावी बिगुल, आचार संहिता लागू, निकाय चुनाव की वोटिंग और काउंटिंग की डेट समेत यहां जानिए सब कुछ

देहरादून: उत्तराखंड नगर निकाय चुनावों की आरक्षण की फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 25 जनवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 27 से 30 दिसंबर के बीच नामांकन किया जाएगा। वहीं, 31 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 2 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तारीख रखी गई है।

निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ राज्य में आचारसंहिता भी लागू हो गई है। ऐसे में कोई बड़ी घोषणा सरकार की ओर से नहीं की जा सकेगी। उत्तराखंड में नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों के चुनाव का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। यही वजह है कि पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद वहां प्रशासकों की नियुक्ति करनी पड़ी थी। हालांकि जनवरी में चुनाव कराने में दिक्कतें भी पेश आ सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में ठंड और बर्फबारी को देखते हुए निकाय चुनाव में मतदान में निर्वाचन आयोग को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

उत्तराखंड निर्वाचन आयुक्त के अनुसार, राज्य में कुल महिला मतदाता 14 लाख 93 हजार 519 हैं। जबकि पुरुष मतदाता 15 लाख 89 हजार 467 हैं। अन्य वोटर्स 514 हैं। इस तरह 30,83,500 हैं। उत्तराखंड में कुल संवेदनशील मतदान केंद्र 601 बनाए जाएंगे। जबकि ऐसे मतदान स्थल 1292 हैं। अति संवेदनशील मतदान केंद्र 422 और मतदान स्थल 1078 रखे गए हैं। इनकी संख्या घट बढ़ सकती है।

प्रदेश में इस समय 112 निकाय हैं। सबसे ज्यादा निकाय उधम सिंह नगर कुल 19 निकाय हैं। वहीं सबसे कम निकाय बागेश्वर जिले में हैं जिनकी संख्या मात्र तीन है। सभी निकायों में वोटर लिस्ट भी लगभग तैयार हो चुकी है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को लेकर पहले ही सूची जारी कर दी थी। प्रत्याशियों के लिए तय किए गए चुनाव खर्च सीमा के अनुसार नगर प्रमुख नगर निगम में 40 वार्डों तक के लिए 20 लाख, 41 से 60 वार्डों तक के लिए 25 लाख, 61 या फिर उससे अधिक वार्डों के लिए 30 लाख की चुनाव खर्च सीमा तय की गई है। उप नगर प्रमुख नगर निगम के लिए 2 लाख और सभासद नगर के लिए 3 लाख रुपए तय किए गए हैं।

नगर पालिका परिषद 10 वार्ड के लिए अध्यक्ष पर 6 लाख और 10 वार्डों से अधिक पर 8 लाख तय किए गए हैं। इसके अलावा सदस्य नगर पालिका परिषद में प्रत्याशी की खर्च की सीमा 80 हजार तय है। नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 3 लाख और सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 हजार तय किए गए है।

निकाय चुनावों को लेकर आरक्षण की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। फाइनल लिस्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले जहां श्रीनगर नगर निगम की मेयर सीट सामान्य यानी अनारक्षित थी, तो वहीं इस सीट को अब महिला किया गया। इसके अलावा अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर की सीट पहले महिला के लिए आरक्षित थी, जिसे अब ओबीसी किया गया। वहीं हल्द्वानी नगर में मेयर की सीट पहले ओबीसी थी, जिसे अब सामान्य किया गया है।

इससे पहले 14 दिसंबर को शहरी विकास निदेशालय की तरफ से आरक्षण की अनंतिम सूची जारी की गई थी। 21 दिसंबर तक इसमें आपत्तियां जताने का समय दिया गया था। आपत्तियों के बाद सरकार ने नगर निगम में मेयर की तीन सीटों पर बदलाव किया है और फाइनल लिस्ट जारी की है।

 

नगर निगम सीटों का आरक्षण

देहरादून नगर निगम सीट अनारक्षित
ऋषिकेश नगर निगम- अनुसूचित जाति
हरिद्वार नगर निगम सीट- ओबीसी महिला
रुड़की नगर निगम- महिला
कोटद्वार नगर निगम -अनारक्षित
श्रीनगर नगर निगम-महिला
रुद्रपुर नगर निगम सीट -अनारक्षित
काशीपुर नगर निगम- अनारक्षित
हल्‍द्वानी नगर निगम- सामान्‍य
पिथौरागढ़ नगर निगम- महिला
अल्‍मोड़ा नगर निगम-ओबीसी